Monday , October 18 2021

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ – ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ” ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ”ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ .ਐੱਫ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ , ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।

ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ,ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਸ .ਐਫ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।