Saturday , October 31 2020

ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ – 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ …….

ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ – 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ …….

 

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ‍ਪਸ਼‍ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਤ‍ਰਾਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ‍ਮ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਧ‍ਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉਤ‍ਰਾਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Supreme Court women ancestral assets

ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸਿਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਣਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤ‍ਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਤ‍ਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2005 ਦਾ ਸੋਧ ਸਾਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ‍ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਭਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਨ‍ਮ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ।

Supreme Court women ancestral assets

ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਤਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ , 2005 ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । ਚਾਹੇ ਉਹ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਝ ਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ । ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ।

Supreme Court women ancestral assets

ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਦਰਅਸਲ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ । ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕ‍ਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ‍ਮ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

Supreme Court women ancestral assets

ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਉਤ‍ਰਾਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ , 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ।