Monday , April 12 2021

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ – ਲੋਕਾਂ ਚ ਛਾ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਇਕ http://www.nricommissionpunjab.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ,ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਇਸ ਉਪਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਕਰਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰ-ਭੀ-ਰ-ਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ,ਵਿਆਹ ,ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝ-ਗ-ੜੇ , ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾ-ੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਵਾਰਸ ,ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ, ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।