ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟੋ ਘੱਟ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ/ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜੋੜਿਆਂ (ਮੁੰਡੇ/ਕੁੜੀਆਂ) ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਰਤਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਅਕਤੀ/ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।