ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ SC – ST ਐਕਟ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’

ਐੱਸ. ਸੀ. – ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਨਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਸੀ. – ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ….

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਹਾਂਦੇਵ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਾਜਨ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਾਜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਕਾਸੀਨਾਥ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ. / ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।